WebDuniya नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू कर दिया गया है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट (ILP) वाले क्षेत्रों को छूट दी गई है। असम में सीएए के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, और विपक्ष ने हड़ताल का आह्वान किया है। भाजपा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।