IndiaTv वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क और खाता बंद करने से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। यह कदम बैंकों द्वारा नियमों का पालन न करने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। इस समीक्षा में 2022 से 2024 तक के गोल्ड लोन लेनदेन की जांच की जाएगी। हाल ही में सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण गोल्ड लोन अधिक आकर्षक विकल्प बन गया है।