ABP नोटबंदी से 98% मुद्रा प्रणाली में वापस आ गई, इसलिए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का मानना है कि इसने काला धन कम नहीं किया। उनका तर्क है कि इससे लोगों को परेशानी हुई और काले धन को वैध बनाने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच संघर्ष पर चिंता व्यक्त की, जो संविधान का उल्लंघन है।