WebDuniya लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने हेतु बनाई गई सात सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने को तैयार है। रिपोर्ट में इस प्रस्ताव का समर्थन किए जाने की संभावना है, जिसके लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की जा सकती है। यह रिपोर्ट 2029 तक इस प्रस्ताव को लागू करने का सुझाव दे सकती है और राजनीतिक गतिरोध की स्थितियों से निपटने के लिए विशेष उपायों की भी सिफारिश कर सकती है।