NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच में ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी सवाल उठाया जिसमें ईडी द्वारा तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के मामलों में तलब किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस टिप्पणी से विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि केंद्र सरकार ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।