दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। सरकार का दावा है कि पॉलिसी से बिजली बिल जीरो हो जाएँगे, लेकिन राजभवन का कहना है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजभवन ने ‘रेस्को’ प्रावधान पर विवरण माँगा है, जिससे कथित तौर पर निजी बिजली कंपनियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले दावा किया था कि नई पॉलिसी से उपभोक्ताओं का सोलर पैनल लगाने का खर्च चार साल में वापस आ जाएगा और उनकी 25 साल तक बिजली मुफ्त रहेगी।