NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट ने निजी और सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन की लागत में असमानता पर चिंता जताई है। 2012 के क्लिनिकल स्थापना नियमों के तहत, केंद्र को मानक दरें निर्धारित करनी चाहिए थीं। हालांकि, राज्यों के असहयोग के कारण यह नियम लागू नहीं हो सका। अदालत ने केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर मानक दरें अधिसूचित करने का आदेश दिया है। यदि राज्य सहयोग नहीं करते हैं, तो केंद्र CGHS दरों को लागू करने पर विचार कर सकता है।