ABP सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड डेटा जारी करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने के बाद, SBI डेटा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। बैंक के अनुसार, खरीदारों को अपना नाम गुप्त रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चुनाव आयोग को डेटा 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।