IndiaTv मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में दिए गए फैसले के एक पैराग्राफ को हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। यह फैसला कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा का कारण बना था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पैराग्राफ उच्चतम न्यायालय के रुख के विपरीत है।