ABP पाकिस्तानी प्रवक्ता मुमताज बलोच ने भारतीय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को भेदभावपूर्ण और गलत धारणाओं पर आधारित बताया है। पाकिस्तान ने इस कानून के विरोध में पहले भी आवाज उठाई है, इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन मानते हुए। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2019 से पहले आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।