AmarUjala कर्नाटक सरकार का ‘हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक’ विधान परिषद से पारित नहीं हो सका। विपक्षी पार्टियों भाजपा और जेडीएस ने इसका विरोध किया। इस विधेयक में मंदिरों पर टैक्स लगाने और टैक्स से प्राप्त फंड को एक कॉमन पूल फंड में रखने का प्रावधान था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाकर अपने खाली खजाने को भरना चाहती है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा विधेयक में कम टैक्स लगाया गया है।
2024-02-24 05:53:26