NavBharatTimes सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मुआवजा देकर सरकार नागरिकों पर उपकार नहीं कर रही है। संपत्ति का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार है। राज्य 20 साल तक नागरिकों को मुआवजे से वंचित नहीं कर सकता। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुआवजा देने में देरी की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे निंदा की। अभी भी कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।