WebDuniya सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अधिक जानकारी देने का आदेश दिया है, जिसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर कुछ जानकारी अपलोड की है, लेकिन कांग्रेस ने दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की संख्या में विसंगति का दावा किया है। अदालत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई सीलबंद जानकारी को स्कैन करने और डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।